5 Must Know Tips to Avoid Missing Your PM Kisan Yojana Installment

Wonder why your PM Kisan installment has stopped? Check the rules you need to follow. Stay informed to ensure your money reaches you on time.

PM Kisan Yojana सच्चाई, तड़का और वो बातें जो कोई सीधा नहीं बताता

अगर आप भी उन किसानों में हो जो PM Kisan Yojana हर दो-तीन महीने पर बैंक पासबुक लेकर लाइन में खड़े रहते हैं बस इसी आस में कि “कब दो हज़ार आएंगे” तो भाई, ये पोस्ट आपके लिए है। वैसे तो सरकार ने ऐलान कर ही दिया है कि इस बार की किश्त 20-21 जून के बीच आ जाएगी, लेकिन हकीकत क्या है? भाई, सिस्टम में एक भी पेंच फंसा, तो पैसा अटक सकता है। और फिर आप सोचते रहिए, “क्यों नहीं आया मेरे अकाउंट में पैसा?” चलिए, आज सब कुछ खुलकर बताते हैं नो बकवास, नो बोरिंग गाइड!

पीएम किसान सम्मान निधि किसान का ATM या सरकार का सस्पेंस?

सरकार ने बड़ी शान से कहा, छोटे किसानों को साल में 6,000 रुपए तीन बार, दो-दो हज़ार। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में ये स्कीम है ‘छोटे अक्षरों वाली शर्तों’ से भरी हुई। गौर से पढ़िए, वरना ‘रजिस्ट्रेशन हो गया, सब सेट है’ सोचकर बेवकूफ मत बनिए। हर बार कुछ नया झोल आ ही जाता है। और हां, कभी-कभी तो लगता है, जितनी मेहनत किश्त पाने के लिए लगती है, उतनी में तो फसल काट लेते!

किश्त क्यों फंसती है? देखिए ये ‘क्लासिक’ कारण:

• रजिस्ट्रेशन में गलती नाम में एक अक्षर भी इधर-उधर, गए पैसे।
• आधार और बैंक अकाउंट की जोड़ी नहीं बनी? तो सरकार बोलेगी, ‘अभी नहीं, कभी नहीं’।
• ई-केवाईसी न किया? तो समझो, सिस्टम ने आपको ‘ब्लॉक’ कर दिया।
• जमीन का कागज कहीं मिसिंग है? तो ‘Pending for Verification’ की टेंशन लेनी ही पड़ेगी।

आप सोचिए, सरकार और बैंक की जुगलबंदी में किसान तो वैसे ही गेंद बन जाता है कभी इधर, कभी उधर!

1. किसान रजिस्ट्रेशन सीधा-सपाट या जलेबी जैसा घुमावदार?

जो लोग सोचते हैं कि एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लिया, बस हो गया उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज़! हर साल नए अपडेट, नए नियम। खेत का एरिया थोड़ा बढ़ा या घटा? परिवार में बदलाव? तुरंत रजिस्ट्रेशन अपडेट करें। कई लोग तो पुराने डेटा से काम चला रहे हैं, बाद में बोलते हैं ‘सरकार ने पैसे रोके’। भाई, गलती आपकी थी!

रजिस्ट्रेशन सिर्फ सरकारी खानापूर्ति नहीं है। ये आपके लिए VIP Pass है चाहे सब्सिडी हो, बीज मिलना हो, या बीमा क्लेम। जितना सटीक डेटा, उतना फायदा। और अगर गड़बड़ कर दी, तो नुकसान भी आपका ही।

2. किसान ID: नया जमाना, नई पहचान

अब सरकार डिजिटल इंडिया के नारे के साथ किसान ID की बात करती है। एक नंबर, जिसमें आपकी सारी किसानी की कुंडली फिट। कभी-कभी लगता है, आधार कार्ड का छोटा भाई आ गया! लेकिन फायदेमंद है कहीं भी, कभी भी, बस ID डालो, और ऑफिसर के सवालों का बम फुस्स!

आप सोचिए, एक समय था जब हर काम के लिए अलग फॉर्म, अलग कागज। अब बस किसान ID, और सब झंझट खत्म। फसलों की डिटेल्स, जमीन की लोकेशन, परिवार के सदस्य सब कुछ एक क्लिक में। सरकार भी खुश, आप भी खुश। और बैंक भी परेशान नहीं करेगा!

3. ई-केवाईसी: इसमें लापरवाही नहीं चलेगी

अब ये नया झमेला है! पहले तो बैंक में लाइन लगाना पड़ता था, अब मोबाइल पर OTP। लेकिन यही छोटा सा स्टेप, सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। एक मिस्ड OTP, और किश्त गई हवा में। और सरकार ने साफ बोल दिया ई-केवाईसी नहीं, तो पैसा नहीं। इतना सख्त नियम है कि मजाल है कोई छूट जाए।

अगर घर में इंटरनेट नहीं, तो नजदीकी CSC सेंटर जाइए। वहाँ के अंकल/भैया लोग आपके लिए मिनटों में काम कर देंगे (थोड़ा चाय-पानी लगेगा, पर काम हो जाएगा)।

4. बैंक-आधार लिंकिंग—DBT का असली ट्विस्ट

सरकार का फेवरेट वर्ड DBT: Direct Benefit Transfer! मतलब, पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब बैंक का अकाउंट आधार से जुड़ा हो। अगर बैंक वालों ने कोई गड़बड़ की, या आपने अपडेट नहीं करवाया तो पैसा उलझकर रह जाएगा। और आप सोचेंगे, ‘सरकार निकम्मी है!’

अरे भाई, बैंक जाकर पूछिए “मेरा अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं?” और हां, बैंक वालों पर आँख मूंदकर भरोसा मत करिए खुद ऑनलाइन भी चेक कर लीजिए। और, जमीन की कागजी कार्रवाई भी अपडेट रखें अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा।

5. जानकारी पूरी और एकदम दुरुस्त हो!

नाम, IFSC कोड, मोबाइल नंबर, आधार इनमें एक भी गड़बड़, और सिस्टम बोलेगा ‘Data Mismatch’। कई बार किसान खुद लापरवाही कर देते हैं, और फिर सरकार को कोसते हैं। भाई, अपना डेटा खुद संभालिए! अगर गलती हो गई, तो वेबसाइट पर लॉग-इन करके तुरंत सुधार लीजिए। और कोई फर्जीवाड़ा मत करिए सरकार अब सख्त हो गई है, पैसा वापस भी ले सकती है, केस भी ठोक सकती है।

कुछ कड़क-सलाह, बिल्कुल फ्री:

• हर दो हफ्ते में एक बार अपना पीएम किसान स्टेटस ऑनलाइन चेक करिए।
• मोबाइल नंबर हमेशा चालू रखिए वरना OTP का सारा खेल बिगड़ जाएगा।
• ऑनलाइन झंझट बढ़ जाए, तो CSC सेंटर जाएं थोड़ा-सा खर्चा, ढेर सारा सुकून।
• सरकार की वेबसाइट, नोटिफिकेशन, अखबार सब पर नज़र रखिए। कोई नई डेडलाइन छूट गई, तो फिर पछताना पड़ेगा।

असली बात – ‘किश्त’ का खेल

पीएम किसान सम्मान निधि, सच में, छोटे किसानों के लिए बूस्टर डोज़ है। सोचिए, हर साल तीन बार दो-दो हज़ार काफी नहीं है, पर कुछ तो है! स्कूल फीस, खाद-बीज, या छोटा-मोटा खर्चा कहीं न कहीं काम आ ही जाता है। लेकिन ये पैसा तभी मिलेगा जब आप खुद भी चौकस रहेंगे सरकारी सिस्टम तो बहाने बनाने में माहिर है!

यार, सीधी सी बात है जैसे खेत में हर साल नया बीज, वैसे ही पेपरवर्क में भी ताजगी चाहिए। एक बार सेट हो गए, तो किश्त आपके खाते में वरना लाइने, झंझट और सिरदर्द!

तो, मेहनत करते रहो, सिस्टम में अपडेट रहो, और हाँ किश्त का मजा लो! खेत में पसीना बहाओ, सरकार से अपना हिस्सा उठाओ!

(और अगली बार पासबुक में एंट्री देखो तो मुस्कुरा लेना, “मेरी मेहनत रंग लाई!”)